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पंजाब सरकार बेअदबी के मामलों में सख्त कानून लाने की योजना बना रही है

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पवित्र ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में सख्त कानून लाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर ऐसे कानून बनाएगी जो दोषियों को कठोर सजा दिलाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि धार्मिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि कानून को प्रभावी बनाया जा सके। जानें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और क्या कहा गया है और सरकार की योजनाएं क्या हैं।
 

मुख्यमंत्री मान ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का किया वादा


पवित्र ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में सख्त सजा दिलाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ऐसे कानून लाएगी जो उन लोगों को कठोर सजा दिलाने में मदद करेंगे, जिन्होंने पवित्र ग्रंथों का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और सर्वधर्म बेअदबी रोकथाम कानून मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह बात कही।


उन्होंने कहा कि पंजाब एक पवित्र भूमि है, जहां महापुरुषों और संतों ने प्रेम और सहिष्णुता का संदेश फैलाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है।


कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून को बनाने के लिए सरकार कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेगी ताकि अपराधियों को सख्त सजा दी जा सके। उन्होंने मौजूदा कानूनी खामियों पर चिंता व्यक्त की, जो बेअदबी के मामलों में दोषियों को सजा से बचने की अनुमति देती हैं। उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।


धार्मिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए। इसके लिए, सरकार धार्मिक संगठनों और अन्य पक्षों से सुझाव लेगी और उन्हें कानून में शामिल किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में धार्मिक स्थलों के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथों की बेअदबी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची के अधीन आता है, इसलिए राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।


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