पश्चिम बंगाल का अंतरिम बजट: बेरोजगारों के लिए नई योजनाएं
पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में 21 से 40 वर्ष के बेरोजगारों को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की योजना शामिल है। इसके अलावा, लक्ष्मी भंडार योजना में वृद्धि, नई योजनाओं की घोषणा और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बकाया राशि का आरोप भी लगाया है। जानें बजट में और क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं।
Feb 5, 2026, 21:57 IST
राज्य विधानसभा में बजट का प्रस्तुतीकरण
पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में 21 से 40 वर्ष के बेरोजगार व्यक्तियों को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है, तो यह योजना 15 अगस्त से लागू की जाएगी।
बजट में प्रमुख घोषणाएं
- लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- बांग्लार युवा साथी नामक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 21-40 वर्ष के बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक या अधिकतम 5 वर्षों तक 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
- आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और ग्राम पुलिस को मासिक भत्ते में वृद्धि की गई है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है।
- बजट में 5 नए एमएसएमई औद्योगिक पार्क और गंगा कटाव रोकने के लिए मास्टर प्लान की घोषणा की गई है।
- महात्मा श्री के लिए 100-दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
केंद्र पर बकाया राशि
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल का लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण आवास, और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के लिए फंड वर्षों से रोका गया है।