पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू की

सीमा सुरक्षा के लिए जमीन का आवंटन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए यह भूमि गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

हावड़ा के नाबन्ना में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व की तृणमूल सरकार ने राज्य में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी के स्थान पर नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को लागू नहीं किया था। अब राज्य में बीएनएस को लागू करने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है।

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने अपने पांच मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण भी कर दिया है।