पाकिस्तान का पानी संकट: भारत पर आरोप और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की असफलता

आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान ने अपने रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए एक नया मुद्दा उठाया है - पानी, विशेष रूप से सिंधु नदी का पानी। जब देश भीषण गर्मी और पानी की कमी के संकट का सामना कर रहा है, तब पाकिस्तान ने एक "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यह था कि भारत सिंधु जल संधि (IWT) का उल्लंघन कर "पानी रोक" रहा है। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान का जल संकट उसकी अपनी नीतियों का परिणाम है। यह संकट भारत के किसी निर्णय से नहीं, बल्कि दशकों की अनदेखी, जल संचयन की कमी, और प्रांतीय झगड़ों के कारण उत्पन्न हुआ है। संक्षेप में, पाकिस्तान ने अपने जल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कभी भी ठोस कदम नहीं उठाए।

समस्या का समाधान करने के बजाय, पाकिस्तान ने वही पुराना तरीका अपनाया है: भारत को दोषी ठहराते हुए एक गलत नैरेटिव बनाना। पिछले वर्ष, पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को बहाल करने के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए अपने मंत्रियों को पश्चिमी देशों में भेजा। दिलचस्प बात यह है कि 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' पर आधारित इस देश ने अपनी 'प्री-इस्लामिक सिंधु घाटी सभ्यता' की विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। लंदन के 'चैथम हाउस' जैसे थिंक-टैंक के माध्यम से भी अपनी बात को मजबूती देने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास विफल रहे। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक, जिसने IWT को लागू करने में मदद की थी, ने भी दखल देने से मना कर दिया है।

पाकिस्तान ने एक "इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस" का आयोजन किया, जिसमें कोई प्रमुख विदेशी नेता शामिल नहीं हुआ। चीन के एकेडमिक विक्टर गाओ या अमेरिका के किसी अनजान अधिकारी की उपस्थिति से कोई खास लाभ नहीं हुआ। इस सम्मेलन में कुछ पाकिस्तानी नेताओं की खोखली बयानबाज़ी देखने को मिली, जिसमें बिलावल भुट्टो की परमाणु तबाही की धमकी भी शामिल थी। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भी उन हाथों को "काट देने" की धमकी दी जो सिंधु के पानी पर नियंत्रण करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों पर नियंत्रण नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि पर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार कहा है कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।