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पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इमरान खान की रिहाई की अटकलों को किया खारिज

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खान को राहत केवल अदालतों के माध्यम से ही मिलेगी। यह बयान खान की बहनों की रिहाई के एक दिन बाद आया है, जो हाल ही में हिरासत में थीं। जानें इस मामले में और क्या हुआ और क्या संभावनाएं हैं।
 

इमरान खान की रिहाई की अटकलों पर मोहसिन नकवी का बयान

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने उन अटकलों को नकार दिया है, जिनमें कहा गया था कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए किसी प्रकार का गुप्त समझौता कर रही है। यह बयान खान की बहनों - उज़मा खान और नूरीन नियाज़ी - की लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहाई के एक दिन बाद आया है। हाल ही में, पूर्व प्रधानमंत्री को आंखों के इलाज के लिए इस्लामाबाद के एक अस्पताल में भी ले जाया गया था। इन घटनाओं ने एक बार फिर खान की कैद, उनके परिवार की स्थिति और उनकी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) तथा सत्ताधारी दल के बीच राजनीतिक बातचीत की संभावनाओं पर ध्यान आकर्षित किया है। नकवी ने स्पष्ट किया कि खान को राहत केवल अदालतों के माध्यम से ही मिल सकती है, न कि किसी राजनीतिक समझौते से।


मोहसिन नकवी ने समझौते की अटकलों को खारिज किया

'डॉन' समाचार पत्र के अनुसार, गुरुवार, 12 नवंबर को लाहौर में 'नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (NCCIA) में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नकवी ने इस विषय पर अपनी राय रखी। जब उनसे खान के साथ किसी समझौते की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने गुप्त बातचीत की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में इस विषय पर चल रही अफवाहें केवल कुछ दिनों के लिए चर्चा का विषय बन सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खान के कानूनी अधिकारों के अनुसार, अदालतें उन्हें जो भी राहत देंगी, वही मिलेगी।


इमरान खान की बहनों की रिहाई का कारण

उज़मा खान और नूरीन नियाज़ी को पंजाब सरकार द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश वापस लेने के बाद गुरुवार को कोट लखपत जेल से रिहा किया गया। उनके वकील, राणा मुदस्सर उमर ने इस बात की पुष्टि की। इन दोनों महिलाओं को 21 सितंबर को 'पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (MPO) ऑर्डिनेंस, 1960' की धारा 3 के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। यह हिरासत 27 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाले PTI के विरोध मार्च से पहले हुई थी। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने इन बहनों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद, पंजाब सरकार ने उनकी हिरासत को 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया था। इन बहनों ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी। 12 नवंबर को उनकी रिहाई, अधिकारियों द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेशों को वापस लेने के कारण हुई।