पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिली नई आर्थिक राहत: क्या यह स्थायी समाधान है?

क्या पाकिस्तान एक बार फिर डिफॉल्ट के खतरे से बच गया है, या सऊदी अरब ने उसके कर्ज के बोझ को तीन साल के लिए और हल्का कर दिया है? एक ऐसा देश, जिसके पास अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं है, उसे सऊदी अरब ने फिर से $5 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की है। यह कर्ज अब रोलओवर हो चुका है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को अगले तीन वर्षों तक इसे वापस नहीं करना होगा। लेकिन क्या यह वास्तव में राहत की बात है, या यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान बिना विदेशी सहायता के अब भी नहीं चल सकता? वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने इस सहायता को लेकर गर्व से बात की है, लेकिन रोलओवर का अर्थ यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर है।

सऊदी अरब ने लगातार तीसरी बार पाकिस्तान को यह मोहलत दी है। यदि सऊदी अरब आज अपना पैसा मांग ले, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तुरंत संकट में आ जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास विदेशी जमा के नाम पर केवल $1 अरब डॉलर हैं, जिसमें से $8 अरब डॉलर अकेले सऊदी अरब का है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का असली विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम है। इस वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान को $21.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना पड़ा है। यदि सऊदी अरब का यह $5 अरब डॉलर रोल ओवर नहीं होता, तो पाकिस्तान अपने देश के लिए आवश्यक वस्तुएं भी नहीं खरीद पाता।

बिल्कुल नहीं। कोई भी देश मुफ्त में $5 अरब डॉलर नहीं देता। सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान वर्तमान में उसकी शर्तों पर निर्भर है। चाहे वह मध्य पूर्व की राजनीति हो या रणनीतिक लाभ, सऊदी अरब जब चाहे पाकिस्तान को दबा सकता है। पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जो पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज ले रहा है। इसे अर्थशास्त्र में 'डेफ ट्रैप' कहा जाता है। स्टेट बैंक के गवर्नर भले ही तनाव कम होने की बात करें, लेकिन सच्चाई यह है कि यह राहत केवल अस्थायी है। जब तक पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेगा, यह देश हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा।