पाकिस्तान में राजनीतिक विवाद: मरियम नवाज को कानूनी नोटिस

पंजाब की मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस

(एम. जुल्करनैन) लाहौर, 14 नवंबर - मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद से जुड़े एक राजनीतिक दल ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनके उन बयानों के संदर्भ में है, जिसमें उन्होंने इस दल को “आतंकवादी”, “गैर-कानूनी” और “प्रतिबंधित” संगठन कहा था। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) ने शुक्रवार को मांग की कि मरियम नवाज अपनी टिप्पणी वापस लें, विवादित सामग्री को सोशल मीडिया से हटाएं और सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगें।

पीएमएमएल और जेयूडी का संबंध

पीएमएमएल को जमात-उद-दावा (जेयूडी) का राजनीतिक मोर्चा माना जाता है, जिसे हाफिज सईद ने स्थापित किया था। सईद को 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसे आतंकवादी घोषित किया गया है। पाकिस्तान में उसे कई मामलों में आतंकी वित्त पोषण के लिए दोषी ठहराया गया है।

उपचुनाव के बाद का विवाद

पाकिस्तान में यह राजनीतिक विवाद आठ नवंबर को गुजरांवाला नेशनल असेंबली निर्वाचन क्षेत्र (एनए-77) में हुए उपचुनाव के बाद शुरू हुआ। इस चुनाव में नवाज शरीफ की सत्ताधारी पार्टी ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज’ (पीएमएल-एन) ने अपनी सीट बरकरार रखी। उनके उम्मीदवार राशिद बशीर विर्क को 43,365 वोट मिले, जबकि पीएमएमएल के उम्मीदवार इब्राहिम गुज्जर को 30,218 वोट मिले। पीएमएमएल ने चुनाव परिणामों को खारिज करते हुए धांधली का आरोप लगाया और दावा किया कि उनका उम्मीदवार विजयी रहा।

मतदान केंद्रों पर दोबारा गिनती की मांग

पीएमएमएल ने 50 मतदान केंद्रों पर दोबारा गिनती की मांग की। पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बुखारी ने सवाल उठाया कि कैसे प्रतिबंधित संगठन अपने नाम बदलकर चुनाव में भाग ले सकते हैं। मरियम नवाज ने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठनों और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ ने नए नामों से पीएमएल-एन के खिलाफ उपचुनाव लड़ा।

कानूनी नोटिस की चेतावनी

पीएमएमएल के अध्यक्ष खालिद मसूद संधू द्वारा जारी कानूनी नोटिस में नवाज पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट और एक सार्वजनिक भाषण में अपमानजनक टिप्पणियां कीं। नोटिस में मुख्यमंत्री से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर प्रसारित सभी संबंधित पोस्ट, वीडियो, टिप्पणियों और अन्य सामग्री को हटा दें। इसमें चेतावनी दी गई है कि यदि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर मांगें पूरी नहीं की गईं, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।