पीएम मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक मील का पत्थर
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,399 दिनों तक इस पद पर रहने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह तुलना नेहरू के 1952 से शुरू हुए कार्यकाल को आधार मानकर की गई है, क्योंकि वे 1947 से 1952 के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख थे।
हालांकि, इंदिरा गांधी ने 14 वर्षों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इस प्रकार, पीएम मोदी अब देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 2014 में पहली बार शपथ ली, फिर 2019 में लगातार दूसरी बार और 2024 में तीसरी बार जनादेश प्राप्त किया।
पीएम मोदी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्र-निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा का पुनर्विकास, कर्तव्य पथ, वंदे भारत ट्रेनें, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आईएनएस विक्रांत, कश्मीर रेल लिंक, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नमो भारत आरआरटीएस और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
इस बीच, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) बुधवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेगा। यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल और पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए होगी।
भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए-शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे।
सूत्रों के अनुसार, इस दौरान एनडीए एक प्रस्ताव पारित कर सकता है, जिसमें पीएम मोदी को जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी जाएगी।
इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ मंत्री और एनडीए के अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे।
यह बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, और इसमें गठबंधन की उपलब्धियों, भविष्य की नीतियों और राजनीतिक रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। मुख्य चर्चाएं शासन से जुड़ी पहलों, विकास कार्यक्रमों और आगामी चुनावी चुनौतियों की तैयारियों पर केंद्रित होने की संभावना है।