प्रधानमंत्री मोदी का नया एजेंडा: क्या है 100 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन?

प्रधानमंत्री मोदी का नया वादा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ष भारत को एक नई शुरुआत का आश्वासन मिलता है। हर साल एक नई थीम, एक नया नारा और एक नया काउंटडाउन। ऐसा लगता है कि पूरा देश एक स्थायी प्रतीक्षा में है, नए वादों की। इस स्वतंत्रता दिवस पर भी ऐसा ही हुआ, जब पुराने नारों को नए रूप में पेश किया गया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक नई योजना का ऐलान किया—"100 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा"। यह योजना भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक कथित रोडमैप है। प्रधानमंत्री के लाल किले पर दिए गए संकल्पों के आधार पर यह योजना एकता, कर्तव्य, धरोहर और औपनिवेशिक मानसिकता के त्याग पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक इस सामूहिक यात्रा का हिस्सा बनेगा।

क्या यह सब कुछ नया है?

लेकिन क्या यह सब कुछ नया है? क्या यह वही पुरानी कहानी नहीं है, जो हर साल दोहराई जाती है? प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति हमेशा लोगों की प्रतीक्षा को बढ़ाने वाली रही है। 1947 तक का इंतजार अब तय हो गया है। 'मेक इन इंडिया' से लेकर 'डिजिटल इंडिया' तक, हर नारा वर्तमान को एक भूमिका में बदल देता है, जबकि असली वादा हमेशा दूर होता जाता है।

इसलिए, "100 दिन का एजेंडा" एक नई शुरुआत से ज्यादा एक पुरानी स्क्रिप्ट की तरह लगता है। भारत ने पहले भी ऐसे दौर देखे हैं जब विज़न बनाए गए थे। आज़ादी के बाद, नेहरू ने स्टील कारखानों और वैज्ञानिक संस्थानों को "आधुनिक भारत के मंदिर" कहा था।

विकास की ठोस नींव

अब स्थिति बदल गई है। मोदी सरकार की योजनाएँ ठोस नींव पर नहीं, बल्कि जुमलों और वादों पर आधारित हैं। अब योजनाएँ और परिणाम नहीं, बल्कि इंतज़ार और काउंटडाउन की राजनीति हो रही है। नेहरू ने कम से कम संस्थान बनाए, जबकि मोदी केवल कहानियाँ सुनाते हैं।

इस स्क्रिप्ट में नया "100 दिन का एजेंडा" तात्कालिकता को दर्शाता है, मानो सरकार बारहवें साल में भी दौड़ शुरू कर रही हो। लेकिन अगर अब तेज़ रफ़्तार है, तो पिछले ग्यारह साल क्या थे? यह सिर्फ़ भाषण का सवाल नहीं है, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक ढाँचा बनता है।

आत्मनिर्भरता का सच

2020 का आत्मनिर्भर भारत अभियान याद करें। महामारी के दौरान, प्रधानमंत्री ने असुरक्षा को अवसर में बदलने का दावा किया। लेकिन असली आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे कभी नहीं बने। आज भी भारत आयात पर निर्भर है।

इसलिए, यह नेहरू के "आधुनिक मंदिरों" और मोदी के नारों के बीच का मूलभूत अंतर है। नेहरू के संस्थान आज भी खड़े हैं, जबकि मोदी के वादे केवल दोहराए जाते हैं।

निष्कर्ष

इसलिए, "100 दिन का एजेंडा" केवल राजनीतिक डिज़ाइन को उजागर करता है। यह एक ऐसे शासन का आभास देता है, जो नई ऊर्जा से दौड़ रहा हो, जबकि वह वास्तव में सत्ता में बारहवें साल में है। मोदी की राजनीति हमेशा वादों पर आधारित है, लेकिन क्या यह कभी वास्तविकता में बदलती है? यह सवाल बना रहेगा।