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प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट बैठक: नशे की समस्या और नक्सलवाद पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे की समस्या और नक्सलवाद पर गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने नशे को एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती मानते हुए इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में युवाओं को नशे से दूर रखने के उपायों पर भी विचार किया गया। इसके अलावा, नक्सलवाद के खिलाफ की गई सफलताओं का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने सरकार की इच्छाशक्ति को रेखांकित किया। जानें इस बैठक में और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
 

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक


बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। इस बैठक में देश की विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की गई और कई मुद्दों पर प्रस्तुतियां दी गईं। गरीबी उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। इसके साथ ही, नशीले पदार्थों की तस्करी और युवाओं में नशे के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई।


नशे की समस्या को गंभीर चुनौती मानते हैं प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने नशे की समस्या को सामान्य कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानने के बजाय इसे राष्ट्रीय स्तर की गंभीर चुनौती के रूप में देखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई की तरह, नशे के नेटवर्क और इसके सामाजिक प्रभाव को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।


युवाओं को नशे से दूर रखने के उपाय

बैठक में प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना है कि नशे के खिलाफ अभियान केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि परिवारों और सामाजिक संगठनों को भी इसमें शामिल करना आवश्यक है। युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना महत्वपूर्ण है।


नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई का उदाहरण

बैठक में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात सीआरपीएफ की एक बटालियन के एक हजार से अधिक जवानों को मणिपुर भेजने की जानकारी दी गई। यह केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद समाप्त करने की घोषणा के बाद किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की इकाई को वापस बुलाने का पहला मामला है।


बैठक में मंत्रियों की सीमित भागीदारी

सूत्रों के अनुसार, इस बार की बैठक में केवल केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, जबकि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और अन्य राज्य मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने इन मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें की थीं।


विदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री की बैठक

कैबिनेट बैठक से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की यात्रा पूरी की थी। उन्होंने 17 और 18 नवंबर की रात को भारत लौटे। इस दौरे के दौरान, उन्होंने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मनीला में, उन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।