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प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में नाविक सुरक्षा पहल की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में नाविकों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की घोषणा की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की। मोदी ने भारत के समर्थन की बात करते हुए कहा कि साझा समृद्धि के लिए समुद्रों की सुरक्षा आवश्यक है। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, उन्होंने साइबर सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को भी प्राथमिकता दी।
 

नाविकों की सुरक्षा के लिए नई पहल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में एक नई पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा को साझा समृद्धि के लिए आवश्यक बताया। मनीला में आयोजित 21वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में, मोदी ने वर्तमान संकट और संघर्ष के दौर में शांति के प्रयासों को समर्थन देने के लिए बातचीत, आपसी सम्मान और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।


आतंकवाद और वैश्विक संकट पर चिंता

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि संकट और संघर्ष का वैश्विक खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मोदी ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया।


भारत का समर्थन

मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, "हमारे समुद्र हमारी साझा समृद्धि की जीवनरेखा हैं। इनकी सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।"


नाविक सुरक्षा पहल का महत्व

उन्होंने बताया कि नाविक सुरक्षा पहल के माध्यम से संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल पश्चिमी एशिया और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों के संदर्भ में शुरू की गई है।


पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का महत्व

पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। 2005 में इसकी स्थापना के बाद से, इसने पूर्व एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।


आसियान और अन्य देशों की भागीदारी

इस शिखर सम्मेलन में आसियान के 11 सदस्य देशों के साथ-साथ भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं। मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता पर जोर दिया।


साइबर सुरक्षा पर ध्यान

प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी और कहा कि भारत ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से निपटने के लिए पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के तहत साइबर अपराध सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।


शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध

मोदी ने कहा कि भारत के लोथल में बन रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर इस साझा विरासत को दुनिया के सामने लाएगा। उन्होंने लोथल में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव का आयोजन करने की योजना भी साझा की। अगले वर्ष नालंदा में विश्वविद्यालय प्रमुखों के सम्मेलन की मेज़बानी का भी उल्लेख किया, जिससे शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को नई गति मिलेगी।