प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल को ऐतिहासिक बताया, सभी दलों से समर्थन की अपील

महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री का बयान

नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पर चर्चा को एक महत्वपूर्ण क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी से देश को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इस बिल का समर्थन करें, ताकि संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सके और इसमें कोई और देरी न हो। पीएम मोदी ने देश की 'नारी शक्ति' को सलाम करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, उन्हें इसके नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

विपक्ष की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कई सांसद व्यक्तिगत रूप से इस बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसका विरोध करेंगे, उन्हें देश की आधी आबादी कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह सभी के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि महिलाएं अब जमीनी स्तर पर नेतृत्व कर रही हैं और उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका लगातार बढ़ रही है। उनकी मांगों को अब और टाला नहीं जा सकता। नारी शक्ति सरकार के निर्णयों और इरादों पर नजर रख रही है। अगर हम असफल होते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं होगी।

महिला आरक्षण बिल के राजनीतिकरण को देखते हुए उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे अपना विरोध समाप्त करें। सरकार सभी को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह महिलाओं का अधिकार है, और यह मुद्दा कई वर्षों से लंबित है, अब इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए।

हंगामे के बीच, प्रधानमंत्री ने हल्के अंदाज में कहा कि कुछ नेता सोचते हैं कि इससे उन्हें राजनीतिक लाभ होगा, तो वे आगे बढ़कर इसका श्रेय ले सकते हैं।