बांग्लादेश की नई सरकार की शेख हसीना की वापसी की मांग

बांग्लादेश की हालिया सरकार ने सीधे तौर पर नई दिल्ली के समक्ष एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। गृह मंत्री सलाहाउद्दीन अहमद का बयान दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। तारिक रहमान की सरकार ने शेख हसीना को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वापस लाने की बात की है। ढाका में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद, गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि हसीना की वापसी अब केवल एक राजनीतिक मांग नहीं रह गई है, बल्कि यह एक औपचारिक प्रक्रिया बन चुकी है।

अहमद ने बताया कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से नई दिल्ली को एक अनुरोध भेजा जा चुका है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वे हसीना को कानूनी तरीके से वापस लाना चाहते हैं। 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यार्पण संधि का उल्लेख किया जा रहा है। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनका सामना करने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक बताई जा रही है। याद करें 5 अगस्त 2024 का दिन, जब शेख हसीना को केवल 45 मिनट के अल्टीमेटम पर देश छोड़ना पड़ा। हिंसक छात्र आंदोलन और बढ़ते दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और भारत में सुरक्षित शरण ली। तब से वह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रह रही हैं। अब ढाका से उठती यह नई मांग दिल्ली में चर्चा का विषय बन गई है।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जो लंबे समय से लंदन में रहकर राजनीति कर रहे थे, अब शेख हसीना को कटघरे में देखना चाहते हैं। जब गृह मंत्री अहमद से पूछा गया कि क्या प्रतिबंधित आवामी लीग के नेताओं के भाषणों को दिखाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि यह अदालती आदेशों पर निर्भर करेगा। मोहम्मद यूनुस के शासन के दौरान आवामी लीग को हाशिए पर धकेल दिया गया था और उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। अब सवाल यह है कि भारत इस स्थिति में क्या कदम उठाएगा?

भारत के लिए यह स्थिति एक डिप्लोमैटिक डिलेमा से कम नहीं है। शेख हसीना भारत की एक विश्वसनीय मित्र रही हैं। उन्हें वापस भेजना भारत की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा सकता है। यदि बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत पुख्ता सबूत प्रस्तुत करता है, तो भारत के लिए इंकार करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, बांग्लादेश की नई रहमान सरकार के साथ संबंध सुधारने के लिए भारत को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना होगा। हालांकि, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जिसमें मानवाधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई के पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश में निष्पक्ष ट्रायल मिलेगा?