बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की भारत वापसी की कानूनी प्रक्रिया पूरी

हसीना की वापसी के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी

बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने शनिवार को जानकारी दी कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी के लिए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। अब अगला कदम भारत का है। स्थानीय समाचारों के अनुसार, असदुज्जमान ने ढाका में बांग्लादेश-चीन मैत्री सम्मेलन केंद्र में एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा कि हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

भारत की भूमिका पर मंत्री का बयान

मंत्री ने कहा कि अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वे क्या कदम उठाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हसीना कानूनी प्रक्रिया के तहत लौटेंगी और उनका प्रत्यर्पण एक वैध प्रक्रिया होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या हसीना को कानूनी तरीके से लौटने का अवसर मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि वह उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस आएंगी।

हसीना के खिलाफ कानूनी स्थिति

‘ढाका ट्रिब्यून’ के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि क्या हसीना को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा, तो असदुज्जमान ने कहा कि संबंधित कानून के तहत ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने हसीना को किसी तीसरे देश भेजने के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ चर्चा की है या नहीं, इस पर केवल भारत सरकार ही जवाब दे सकती है।

छात्र आंदोलन और कानूनी कार्रवाई

हसीना ने अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद भारत में शरण ली थी, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था। उनकी अनुपस्थिति में चल रहे मुकदमे में उन्हें एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

भारत का प्रत्यर्पण पर रुख

हसीना ने आरोपों को खारिज किया है। भारत ने बांग्लादेश से प्रत्यर्पण अनुरोध की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी के अनुसार निपटाया जाएगा।

बांग्लादेश-भारत संबंधों में तनाव

हसीना (79) ने कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा रखती हैं। उन्होंने 5 अगस्त को नई दिल्ली में एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही थी। इस कार्यक्रम के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें इस बात पर नाराजगी है कि भारत सरकार को पहले ही अपनी चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद हसीना को मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दी गई।

वाणिज्य दूतावास स्तर की वार्ता स्थगित

हालांकि, भारत ने इस कार्यक्रम से खुद को अलग करते हुए कहा कि इसका आयोजन एक निजी मीडिया संस्थान ने किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच अगले सप्ताह होने वाली वाणिज्य दूतावास स्तर की वार्ता स्थगित कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हसीना के पास मौत की सजा को भुगतने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।

हसीना के पासपोर्ट की स्थिति

उन्होंने यह भी कहा कि हसीना को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना नहीं है। यह टिप्पणी हसीना द्वारा लंदन स्थित एक कानूनी फर्म के माध्यम से नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगे जाने के एक दिन बाद आई थी।