बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा: भारत के लिए चिंता का विषय

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जून के अंत में बीजिंग की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। यह नई बीएनपी सरकार के गठन के बाद उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और पहले भूटान को उनकी पहली यात्रा के लिए चुना गया था। इस यात्रा पर नई दिल्ली की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि बांग्लादेश-चीन संबंधों में हालिया बदलावों का संबंध ढाका द्वारा तीस्ता नदी के जीर्णोद्धार के लिए चीनी वित्तपोषण प्राप्त करने के प्रयासों से है। जल बंटवारे का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के राजनयिक तनाव का कारण बना है। ढाका ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ उसके संबंध गंगा जल बंटवारे के समझौते के नवीनीकरण पर निर्भर करेंगे, और अल्पकालिक समझौते को अपर्याप्त माना गया है।

बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वेन ने हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री तारिक की चीन यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी, जो पहले से ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और जन कल्याण में हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। नदी परियोजना के अलावा, चीन और बांग्लादेश ने उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड सहयोग को बढ़ावा देने और व्यापार, निवेश, उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जल संसाधन, स्वास्थ्य और जन-संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक "किसी समय" चीन का दौरा करेंगे, लेकिन उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा का समय अभी तय नहीं हुआ है।

कबीर ने बताया कि तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना पर चीन के साथ बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन का एक्जिम बैंक इस परियोजना के लिए वित्त पोषण कर सकता है। 2024 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद, भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ गया, और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान ढाका का पाकिस्तान के करीब आना भी एक कारण बना। तीस्ता परियोजना के संबंध में सलाहकार ने कहा कि अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है और इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले विस्तृत बातचीत और परामर्श की आवश्यकता है।