बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अमेरिकी सांसदों की चेतावनी
बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर अमेरिकी सांसदों ने अंतरिम प्रशासन को चेतावनी दी है कि राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को खतरा हो सकता है। सांसदों ने एक समावेशी लोकतांत्रिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस बीच, मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने चुनाव की तारीख की पुष्टि की है। जानें इस राजनीतिक तनाव के पीछे की पूरी कहानी और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
Dec 24, 2025, 18:45 IST
बांग्लादेश में चुनावी तनाव और अमेरिकी सांसदों की चेतावनी
फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं, और इस बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में, अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने अंतरिम प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया गया और दोषपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को पुनर्जीवित किया गया, तो इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को खतरा हो सकता है। सांसदों ने एक समावेशी और विश्वसनीय लोकतांत्रिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। यह चेतावनी उस समय आई है जब अंतरिम मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा है कि राष्ट्रीय चुनाव 12 फरवरी को होंगे और बांग्लादेश का उद्देश्य उन लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करना है जो निरंकुश शासन के दौरान समाप्त हो गए थे।
सांसदों की चिंताएं और चुनावी प्रक्रिया
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स, बिल हुइज़ेंगा और सिडनी कामलागर-डोव ने मुख्य सलाहकार यूनुस को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है कि राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, जिससे लोकतांत्रिक वैधता कमजोर हो सकती है। सांसदों ने कहा कि वे बांग्लादेश में इस समय राष्ट्रीय संकट के दौरान फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए यूनुस की तत्परता का स्वागत करते हैं।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता
सांसदों ने यह भी कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंतरिम सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करे, ताकि बांग्लादेश के लोग अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से मतपेटी के माध्यम से व्यक्त कर सकें। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि यूनुस सरकार या निर्वाचित उत्तराधिकारी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर रातों-रात संशोधित आतंकवाद-रोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है।