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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: एनडीए का घोषणापत्र, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े वादे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, और किसानों के लिए नई योजनाओं का वादा किया गया है। घोषणापत्र में शिक्षा, औद्योगिक विकास, और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान दिया गया है। जानें और क्या-क्या वादे किए गए हैं इस घोषणापत्र में।
 

एनडीए का घोषणापत्र जारी


पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना घोषणापत्र पेश किया है। इसमें युवाओं, किसानों और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। एनडीए का कहना है कि यह घोषणापत्र बिहार के विकास का एक स्पष्ट रोडमैप है, जो आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।


युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियां

घोषणापत्र में सबसे प्रमुख वादा युवाओं को 1 करोड़ सरकारी और निजी नौकरियां प्रदान करने का है। एनडीए ने कहा है कि कौशल जनगणना के माध्यम से बिहार के युवाओं की क्षमताओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिहार को एक वैश्विक कौशल केंद्र बनाया जा सके।


महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए का मानना है कि बिहार की महिलाएं राज्य की आर्थिक रीढ़ बनेंगी।


शिक्षा में सुधार

एनडीए ने शिक्षा को मुफ्त और सुलभ बनाने का वादा किया है। घोषणापत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की पेशकश की गई है। बच्चों को मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी मिलेगा और स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब स्थापित की जाएंगी।


किसानों के लिए नई योजनाएं

किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत किसानों को 9,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही, कृषि अवसंरचना और ग्रामीण विकास में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।


बिहार को मखाना, मछली और कृषि उत्पादों के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 5 मेगा फूड पार्क, दुग्ध मिशन, और मत्स्य मिशन की शुरुआत की जाएगी।


औद्योगिक विकास की योजनाएं

एनडीए ने गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत बिहार में 7 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया है। 3600 किलोमीटर रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने और औद्योगिकीकरण में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।


10 नए इंडस्ट्रियल पार्क, मिथिला मेगा टेक्सटाइल पार्क, और सिल्क हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिहार दक्षिण एशिया का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सके।


परिवहन और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार

एनडीए ने परिवहन क्षेत्र में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, और भागलपुर में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। न्यू पटना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।


EBC के लिए वित्तीय सहायता

अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को सशक्त बनाने के लिए एनडीए ने 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, ओबीसी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।


धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

घोषणापत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। मां सीता की जन्मस्थली को सीतापुरम आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा।


सामाजिक सुरक्षा और नागरिक कल्याण

एनडीए ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, और 50 लाख नए पक्के आवास देने का वादा किया है। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का विस्तार कर हर जरूरतमंद तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।