बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग की सख्त निगरानी

चुनाव आयोग की नई पहल

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनाव में धनबल, शराब, नशे और मुफ्त उपहारों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। आयोग ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।

चुनाव की घोषणा और निगरानी व्यवस्था

चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा की थी। इसके बाद, आयोग ने चुनाव खर्च और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की है।

प्रवर्तन एजेंसियों की भागीदारी

इस अभियान में कई एजेंसियों को शामिल किया गया है, जैसे कि राज्य पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, और अन्य। इन सभी को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान धन, शराब, ड्रग्स या अन्य प्रलोभनों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित न किया जा सके।

व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती

चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों को पहले ही तैनात किया जा चुका है। ये अधिकारी अधिसूचना जारी होते ही अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच गए हैं और व्यय निगरानी से जुड़ी टीमों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

चुनाव आयोग ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वॉड, सर्विलांस टीमें और वीडियो मॉनिटरिंग टीमें चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

रियल टाइम रिपोर्टिंग प्रणाली

आयोग ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) नामक ऑनलाइन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है, जिससे फ्लाइंग स्क्वॉड और अन्य एजेंसियां अपनी जब्ती की कार्रवाई की रियल टाइम रिपोर्टिंग कर सकेंगी।

जब्त की गई सामग्री

6 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा के बाद से, विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 33.97 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त उपहार जब्त किए जा चुके हैं।

सामान्य नागरिकों की सुरक्षा

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच और तलाशी के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।

जनता से अपील

आयोग ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को पैसे, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण से जुड़ी कोई जानकारी मिले, तो वह सी-विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है।