बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर हलचल

कांग्रेस में टिकट वितरण पर उठे सवाल

बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के एक संभावित रणनीतिक निर्णय ने न केवल पार्टी के जिला अध्यक्षों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी और प्रतिनिधित्व पर भी नई बहस को जन्म दे रहा है।
सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी संगठनात्मक मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बना रहे हैं — इस बार जिला अध्यक्षों को विधानसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो कांग्रेस के कई सक्रिय और लोकप्रिय जिलाध्यक्षों को टिकट नहीं मिल पाएगा।
भोपाल से उठी लहर, दिल्ली होते हुए बिहार तक पहुंचेगी। कुछ महीनों पहले भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दौरान राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि संगठन से जुड़े पदाधिकारी अब चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेंगे। उनका मानना है कि संगठनात्मक पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने से ध्यान बंटता है और गुटबाज़ी को बढ़ावा मिलता है। यही मॉडल अब बिहार चुनाव में भी लागू होने की संभावना है।
कांग्रेस के इस संभावित कदम से संगठन की सख्ती और पारदर्शिता की छवि उभरती है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधित्व प्रभावित होगा? बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण और व्यक्तिगत लोकप्रियता चुनावी जीत की कुंजी होती है, वहां जिलाध्यक्षों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखना जनता के भरोसे को चोट पहुंचा सकता है।
पार्टी के इस निर्णय से कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जिलाध्यक्ष, जो वर्षों से जनता के बीच सक्रिय रहे हैं और अपनी लोकप्रियता के बल पर टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल बन सकता है, जो चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.