बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में विवाद, तेजस्वी यादव का नाम गायब

मतदाता सूची में नाम गायब होने का मामला

तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि जब उन्होंने अपना ईपीआईसी नंबर खोजने की कोशिश की, तो सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उनका कहना है कि मतदाता सूची से उनका नाम हटना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक है और इससे उनकी नागरिकता तथा चुनावी भागीदारी पर भी प्रश्न उठते हैं।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनका नाम सूची में है और उनका वास्तविक ईपीआईसी नंबर 2020 से सक्रिय है। आयोग के सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी यादव के नाम से जुड़े दो अलग-अलग ईपीआईसी नंबरों में से एक वैध है, जबकि दूसरा संदिग्ध है और इसकी जांच चल रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संभवतः दूसरा ईपीआईसी कभी वैध रूप से जारी नहीं किया गया।

इस विवाद के बीच, बिहार की मतदाता सूची में बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। आयोग द्वारा जारी मसौदा डेटा के अनुसार, राज्य से 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। अब राज्य में लगभग 7.24 करोड़ मतदाता सूचीबद्ध हैं, जबकि पहले यह संख्या 7.89 करोड़ थी।

इस भारी संख्या में नामों के हटने से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर असर पड़ सकता है। खासकर पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जैसे क्षेत्रों में जहां मतदाताओं की संख्या अधिक है। वहीं, कुछ जिलों में मतदाता संख्या अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जैसे शिवहर और अरवल।