बिहार सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की, चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय
महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय
बिहार की कैबिनेट ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद उठाया गया है। केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार, लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों का भत्ता बढ़ाया गया था। अब बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत होगा।
राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय
राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निर्णय
इस निर्णय को राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। चुनाव आयोग जल्द ही मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सभी विभागों के मंत्री उपस्थित थे और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद बिहार के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी दी।
बिहार फिल्म एवं रंगमंच संस्थान की स्थापना
बिहार फिल्म एवं रंगमंच संस्थान की स्थापना को मंजूरी
बैठक में कला, संस्कृति और युवा विभाग के लिए बिहार फिल्म एवं रंगमंच संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। कृषि विभाग के तहत 218 नए पदों का सृजन और कुछ मौजूदा पदों का पुनर्आबंटन किया गया। प्रमुख कृषि योजनाओं में राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत तिलहन फसलों के लिए 25.85 करोड़ रुपये और दलहन योजना के अंतर्गत मसूर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 95.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। शिक्षा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को दोगुना करने का प्रस्ताव मंजूर किया।
1. कक्षा 1 से 4 के छात्रों को 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
2. कक्षा 5 और 6 के छात्रों के लिए यह राशि 1200 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये की गई।
3. कक्षा 7 और 8 के छात्रों की छात्रवृत्ति 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी गई।
4. कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये की गई।
इसके अलावा, सभी नए अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक मासिक 5000 रुपये भत्ता देने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, कैबिनेट ने शिक्षा, कृषि, संस्कृति और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम उठाए हैं।