ब्रिटिश सांसदों ने शेख हसीना की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्री से की अपील

सांसदों का पत्र और सुरक्षा की मांग

(अदिति खन्ना) लंदन, 11 नवंबर - ब्रिटेन के छह सांसदों ने विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ढाका वापसी के दौरान उन्हें मौत की सजा से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाए। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य बॉब ब्लैकमैन, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के जिम शैनन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सीमस लोगन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्कॉटलैंड की संसद के तीन सदस्य और यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनॉक ने भी इस पत्र पर दस्तखत किए हैं।

सुरक्षा आश्वासन की मांग

पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से यह स्पष्ट लिखित आश्वासन देने का आग्रह किया है कि शेख हसीना को फांसी नहीं दी जाएगी और इस आश्वासन को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सांसदों ने चिंता व्यक्त की है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग राजनीतिक संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हसीना के खिलाफ गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए।

चार प्राथमिकताओं पर जोर

सांसदों ने विदेश मंत्री से चार प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का आग्रह किया है, जिसमें हसीना को फांसी और अन्य गंभीर नुकसान से सुरक्षा, आरोपों की स्वतंत्र जांच, प्रभावी कानूनी उपाय, अंतरराष्ट्रीय निगरानी और राजनीतिक सुलह के लिए समर्थन शामिल हैं। यह पत्र तब आया है जब लंदन की एक विधि कंपनी ने बांग्लादेश उच्चायोग से हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

हसीना की वापसी की इच्छा

हसीना (79) ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा व्यक्त की है। वह अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद अपनी अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं और तभी से भारत में रह रही हैं। उन्हें बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई के लिए मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी।

गलत काम से इनकार

हालांकि, हसीना ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और इस कानूनी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए हैं।