ब्रिटेन की संसद से पाकिस्तान को दो बड़े झटके, क्या खत्म होगा वीजा और वित्तीय सहायता?

ब्रिटेन की संसद ने पाकिस्तान को दो गंभीर झटके दिए हैं, जिससे इस्लामाबाद के नेताओं में हड़कंप मच गया है। पहले से ही चार मोर्चों पर संघर्ष कर रहे पाकिस्तान को ब्रिटेन ने एक ऐसा झटका दिया है कि आतंकिस्तान में हलचल मच गई है। भारत ने पानी रोककर इन आतंकियों को संकट में डाल दिया है, और अब ब्रिटिश संसद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और वीजा को स्थायी रूप से समाप्त किया जाए। इस स्थिति में सवाल उठता है कि क्या ब्रिटेन ने पाकिस्तानियों को अपने शहरों से बाहर निकालने की योजना बना ली है।

ब्रिटेन की इस नई नीति से न केवल इस्लामाबाद में हलचल है, बल्कि वहां के कई पाकिस्तानी नेताओं की स्थिति भी गंभीर हो गई है। ब्रिटिश राजनीति में इस समय एक बड़ा उबाल है, जो पाकिस्तान मूल के एक अपराधी शबीर अहमद के कारण है। यह वही व्यक्ति है, जिसे मासूम बच्चियों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों में 22 साल की सजा सुनाई गई थी। 2016 में ब्रिटेन ने इसकी नागरिकता छीन ली थी, लेकिन यह अब भी ब्रिटेन में छिपा हुआ है। गृह सचिव शबाना महमूद ने चेतावनी दी है कि इस कानून में बदलाव किया जाएगा ताकि इसे देश से बाहर निकाला जा सके।

ब्रिटिश सांसदों ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि पाकिस्तानियों को दिए जाने वाले नए वीजा तुरंत रद्द किए जाएं और पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर स्थायी रोक लगाई जाए। एक ओर, ब्रिटेन सरकार अगले तीन वर्षों में 150 मिलियन पाउंड से अधिक की विकास सहायता देने की योजना बना रही है, जबकि दूसरी ओर, ब्रिटिश करदाताओं में यह सवाल उठ रहा है कि आतंकवादियों को समर्थन देने वाले देश पर जनता की मेहनत की कमाई क्यों खर्च की जा रही है।

पाकिस्तान की स्थिति अब पश्चिमी देशों में भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है। एक ओर, देश पहले से ही महंगाई और भुखमरी की समस्या से जूझ रहा है, दूसरी ओर, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर उसकी सांसें भी थाम रखी हैं। यदि ब्रिटेन ने वीजा बैन और वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का पतन निश्चित है। पाकिस्तान सरकार भले ही यह दावा करे कि शबीर अहमद ने पहले ही अपनी नागरिकता छोड़ दी है, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद और अपराध पाकिस्तान के डीएनए में शामिल हैं।