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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का संभावित निर्णय

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना की घोषणा की है, जो जुलाई में हुई वार्ताओं के बाद की गई है। हालांकि, यह मान्यता इज़राइल की सैन्य गतिविधियों में कमी और गाज़ा पट्टी से पीछे हटने के बाद ही दी जाएगी। इस निर्णय पर इज़राइल की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों की मांगों को खारिज किया है। जानें इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभाव।
 

ब्रिटेन का नया कदम

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रविवार को फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना की घोषणा की। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय जुलाई में हुई वार्ताओं के बाद लिया जाएगा। हालांकि, स्टारमर ने स्पष्ट किया है कि यह मान्यता तब तक नहीं दी जाएगी जब तक इज़राइल अपनी सैन्य गतिविधियों को कम नहीं करता और गाज़ा पट्टी से पीछे नहीं हटता।


इस बीच, इज़राइल ने पश्चिमी देशों की मांगों को ठुकरा दिया है। हाल ही में, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में द्वि-राज्य समाधान के समर्थन में हुए मतदान की आलोचना की। इज़राइल का कहना है कि 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले में 1200 लोगों की हत्या हुई, इसलिए फ़िलिस्तीनी संप्रभुता को मान्यता देना आतंकवाद को बढ़ावा देगा। अमेरिका भी इसी रुख पर है और इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था।


इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने E1 मेगा-निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी तट पर कब्ज़ा करना और हजारों इज़राइली बस्तियाँ बसाना है। यह फ़िलिस्तीनी राज्य को नकारने वाले हालिया मतदान का प्रतिकूल उत्तर है। ब्रिटेन के इस निर्णय से इज़राइली सरकार और कई कंज़र्वेटिव पार्टी के सदस्यों में असंतोष बढ़ गया है, जो मानते हैं कि इससे जीवित बंधकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह ब्रिटेन के लिए एक महत्वपूर्ण विदेश नीति परिवर्तन होगा, क्योंकि लंदन ने पिछले कई वर्षों से कहा था कि फ़िलिस्तीनी राज्य की मान्यता शांति प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए।