भाजपा ने पंजाब सरकार के वार्ड परिसीमन पर उठाए सवाल

राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग

राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की अपील

चंडीगढ़। पंजाब भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व विधायक अश्वनी शर्मा ने किया, ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान, उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए किए जा रहे अवैध और मनमाने वार्ड परिसीमन के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि वर्तमान वार्ड परिसीमन प्रक्रिया अत्यधिक जल्दबाजी में और बिना पारदर्शिता के की जा रही है, जो वैधानिक नियमों का उल्लंघन करती है।

ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कोई उचित जनसंख्या सर्वेक्षण नहीं किया गया है, और प्रस्तावित वार्डों में जनसंख्या में अस्वाभाविक गिरावट देखी जा रही है, जिससे आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठता है।

प्रतिनिधिमंडल ने निरंतरता के सिद्धांतों के उल्लंघन की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जहां भौगोलिक रूप से असंबद्ध क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, आरक्षण मानदंडों के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई गई है, जहां कम अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग आबादी वाले वार्डों को आरक्षित किया गया है।

महत्वपूर्ण जनगणना अधिसूचनाएं

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने 16वीं जनगणना के संदर्भ में जारी अधिसूचनाओं का उल्लेख किया, जिसमें नगरपालिका और वार्ड सीमाओं को स्थिर रखने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद, पंजाब सरकार इन निर्देशों का उल्लंघन कर रही है।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे स्थानीय निकाय विभाग से सभी अभिलेख मांगें और राज्य सरकार को जनगणना अधिसूचनाओं का पालन करने का निर्देश दें, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों और पंजाब की जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके।

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