भारत-इजराइल व्यापार समझौता: रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम

विशेषज्ञों की राय: व्यापार में सीमित लाभ

भारत और इजराइल के बीच एफटीए पर वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समझौते से भारत को व्यापारिक लाभ की अपेक्षा कम है, जबकि यह रणनीतिक साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के अवसर सीमित हैं, खासकर भारतीय निर्यातकों के लिए। इसका मुख्य कारण यह है कि इजराइल एक उच्च आय और तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था है, जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से कम है। यह भारत के कपड़ा, ऑटोमोबाइल और सामान्य इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए सीमित संभावनाएं प्रदान करता है।

कृषि में इजराइल की आत्मनिर्भरता

जीटीआरआई के अनुसार, भारत कृषि, जेनेरिक दवाइयों, इस्पात और रसायन जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी है, लेकिन इजराइल या तो आत्मनिर्भर है या पहले से ही यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे प्रमुख साझेदारों को टैरिफ वरीयता देता है। इससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होता है। इस प्रकार, द्विपक्षीय व्यापार केवल हीरे, चावल और सिरेमिक टाइलों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भर है।

रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम

भारत-इजराइल एफटीए वार्ता का मुख्य लाभ माल-व्यापार में नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में होगा। भारत ने इजराइल के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है।

यह वार्ता पहली बार एक दशक से अधिक समय बाद पुनर्जीवित की गई है। नई दिल्ली और यरुशलम ने 2010 में एफटीए पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन 2014 के बाद संवेदनशील उत्पादों पर मतभेदों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब, 2024-25 में उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान के बाद, दोनों सरकारों ने बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए नए संदर्भ बिंदुओं को अंतिम रूप दिया है।