भारत की वैश्विक स्थिति: अमेरिका की नई नीति के संदर्भ में

अमेरिकी नीति में बदलाव और भारत की स्थिति

भारत के लिए अमेरिका की नीति में बदलाव एक चुनौतीपूर्ण समय में आया है। वर्तमान में, वाशिंगटन यह नहीं देखता कि आप कौन हैं या आपकी मान्यताएँ क्या हैं। वह केवल यह जानना चाहता है कि आप क्या कर सकते हैं।

भारत को अब वाशिंगटन, ब्रसेल्स और टोक्यो जैसे राजनयिक केंद्रों में एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो महत्व चाहता है, लेकिन उसकी तैयारी संदिग्ध है।

जब अमेरिका ने अपनी 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का खुलासा किया, तो उसने केवल प्राथमिकताएँ ही नहीं बताईं, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दशक में वैश्विक सामरिक रणनीति क्या होगी। यह दस्तावेज़ शीत युद्ध के बाद की उस धारणा को खारिज करता है जिसमें अमेरिका को सार्वभौमिक नेता माना जाता था। अब अमेरिका एक ठंडी और स्पष्ट सोच के साथ व्यापार करेगा, अपने हितों की सीमित रक्षा करेगा, और साझेदारों को उनकी उपयोगिता के आधार पर आँकेगा।

भारत इस समय अपने सबसे बड़े और सबसे मुखर स्वरूप में प्रवेश कर रहा है, लेकिन यह दृश्यता उस सम्मान में नहीं बदल पाई है जिसकी उसे आवश्यकता है।

अमेरिका ने अपने वैश्विक दृष्टिकोण को पूरी तरह से पुनर्गठित कर लिया है। नई रणनीति स्पष्ट रूप से कहती है कि अमेरिका अब ऐसे साझेदारों का समर्थन नहीं करेगा जो सुरक्षा का लाभ उठाते हैं लेकिन उसमें भागीदारी नहीं करते।

भारत इस ढाँचे में असहजता से बैठता है। उसे आमंत्रित किया जाता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जाता।

समस्या यह नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह है कि वह अपनी “वाचाल स्वायत्तता” से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है।

मोदी सरकार की विदेश नीति ने इस धारणा को और मजबूत किया है। पिछले दशक में भारत ने कूटनीति का प्रदर्शन किया है, लेकिन उसकी संरचना उपेक्षित रही है।

भारत की वैश्विक छवि अब ऐसी दिशा में जा रही है जो उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करती है।

भारत की घरेलू राजनीति अब संप्रभु क्षेत्र का निजी मामला नहीं माना जाता, बल्कि यह उसके दीर्घकालिक रणनीतिक भरोसे को बाधित करने वाला कारक है।

भारत को अमेरिका से टुकड़ों में जुड़ाव और रणनीतिक झिझक ही मिलती है।

अमेरिका की नई रणनीति स्पष्ट है: साझा ज़िम्मेदारी अब केवल NATO की माँग नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र बन चुकी है।

भारत की आंतरिक विकास-कथा अभी भी वास्तविक है, लेकिन भू-राजनीति संभावनाओं को नहीं, केवल रूपांतरण को पुरस्कृत करती है।

भारत को तय करना होगा कि क्या वह अपनी संभावनाओं के लिए सराहा जाना चाहता है, या अपनी शक्ति के लिए सम्मानित होना चाहता है।