☰
×

भारत की शर्तें: शेख हसीना की ढाका वापसी पर सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की मांग

भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ढाका वापसी को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं। इनमें उनकी सुरक्षित वापसी और चल रहे मुकदमों की निष्पक्ष सुनवाई शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश की सेना उन्हें वापस लाए और उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले। शेख हसीना ने कहा है कि वे दिसंबर में लौटेंगी, चाहे उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और भारत की शर्तों के बारे में।
 

शेख हसीना की वापसी पर भारत की शर्तें


नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ढाका में वापसी को लेकर भारत ने कुछ शर्तें रखी हैं। ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत चाहता है कि हसीना सुरक्षित तरीके से ढाका लौटें और उनके खिलाफ चल रहे मामलों की निष्पक्ष सुनवाई हो।


रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने दो प्रमुख शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि बांग्लादेश की सेना खुद भारत आए और हसीना को अपने साथ ले जाए। दूसरी शर्त यह है कि बांग्लादेश सरकार उन्हें फांसी की सजा के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन दे। इसका मतलब है कि हसीना को अदालत में अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, भारत सरकार ने इन शर्तों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।


हाल ही में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शेख हसीना ने कहा था कि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, वे अपने लोगों के बीच लौटेंगी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत पिछले कुछ समय से हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश सरकार से बातचीत कर रहा है। शेख हसीना पांच अगस्त 2024 को सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं।


एक भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि यदि हसीना को वापस लाना है, तो यह बांग्लादेशी सेना का कार्य होगा। इसके लिए बांग्लादेश सैन्य विमान दिल्ली भेज सकता है या अपनी सेना के माध्यम से उन्हें सीमा तक ला सकता है। भारत इस प्रक्रिया में आवश्यक इंतजाम करने के लिए तैयार है। भारत चाहता है कि हसीना को सुरक्षित तरीके से बांग्लादेश ले जाया जाए और उनकी वापसी के दौरान कोई अनहोनी न हो।


यह ध्यान देने योग्य है कि बांग्लादेश की अदालत ने हसीना को मौत की सजा सुनाई है। इसलिए, भारत चाहता है कि उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अवसर मिले। भारत यह भी चाहता है कि जुलाई 2024 में हुई हिंसा से जुड़े मामलों पर नए सिरे से सुनवाई हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश की ओर से पक्के आश्वासन के बिना, भारत शेख हसीना को नहीं सौंपना चाहता है। भारत चाहता है कि इस पूरी सुनवाई पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया की नजर बनी रहे।