भारत के विकास के लिए सिस्टम का समय पर मॉडर्नाइजेशन आवश्यक: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री का महत्वपूर्ण बयान

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सिस्टम का समय पर मॉडर्नाइजेशन और प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय गवर्नेंस का है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को गवर्नेंस को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ ही, इन सिद्धांतों का ध्यान फैसिलिटेशन पर होना चाहिए।

सीतारमण ने रीजनल डायरेक्टरेट और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की समीक्षा बैठक में कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना चाहिए ताकि स्टेकहोल्डर्स को समय पर सेवाएं मिल सकें। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, एमसीए के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

वित्त मंत्री ने बताया कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने समय के साथ कानूनों और नियमों में आवश्यक बदलाव किए हैं। उन्होंने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड को सुधार-आधारित कानून का एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि बदलते भारत की आवश्यकताओं के अनुसार सिस्टम में बदलाव जरूरी हैं। भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने नागरिकों को पारदर्शी वित्तीय जानकारी प्रदान कर उनका विश्वास जीतने का कार्य किया है।

सीतारमण ने कंपनियों को मार्गदर्शन और विनियमित करने में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की भूमिका के महत्व पर भी जोर दिया। समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने एमसीए को निर्देश दिया कि सिस्टम में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक लाइव डैशबोर्ड विकसित किया जा सकता है।

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि एमसीए को अधिकतम गवर्नेंस और न्यूनतम सरकार के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्टेकहोल्डर्स के साथ नियमित संवाद से उनके मुद्दों का समय पर समाधान किया जा सकेगा।

एमसीए के सचिव ने कहा कि एनफोर्समेंट पर मैनुअल को मानकीकृत किया गया है। इसके अलावा, सेवाओं को पारदर्शी बनाने और समय पर डिलीवरी के लिए प्रक्रियाओं और नियमों को सरल बनाने पर पहले से ही काम चल रहा है।