भारत में शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता

शिक्षा प्रणाली में व्याप्त समस्याएँ

नीट परीक्षाओं के संदर्भ में देशभर में कई सवाल उठ रहे हैं। इन परीक्षाओं को फिर से आयोजित करने की चर्चा भी हो रही है। भारत में परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक और बड़े पैमाने पर नकल की घटनाएँ आम हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि परीक्षाएँ नकल-मुक्त हों और पेपर लीक न हों, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। यह कहना गलत नहीं होगा कि देश में नकल-मुक्त शिक्षा संभव है, लेकिन इसके लिए बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री का मानना है कि हर युवा को देश के विकास में योगदान देना चाहिए, इसलिए उन्होंने कौशल विकास के लिए एक विशेष मंत्रालय की स्थापना की है। यह सच है कि सरकार हर युवा को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन निजी क्षेत्र, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से युवा स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए संतुलित विकास आवश्यक है। शिक्षा व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हालांकि, भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातक स्तर की शिक्षा प्रणाली वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, इसे नकल माफिया के हाथों में सौंप दिया गया है। यह चिंताजनक है कि समाज, सरकार, प्रशासन और मीडिया इस सामाजिक और राष्ट्रीय बर्बादी पर चुप हैं।

स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर बहुत कम है। शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन, शिक्षक और छात्र सभी भाई-भतीजावाद और पैसों के लेन-देन के कारण नकल करने के चक्र में फंसे हुए हैं। इस माफिया का हिस्सा बनकर युवा मेधावी छात्रों की संभावनाओं को समाप्त कर रहे हैं।

इससे उपजी अर्थव्यवस्था से सरकारी अधिकारी, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएँ, स्कूल-कॉलेज के मालिक, शिक्षक और निकम्मे छात्र लाभान्वित होते हैं। यह स्थिति भारत के भविष्य के लिए खतरा बन गई है।

कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने शिक्षा में सुधार के बजाय नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। यदि हमें एक मजबूत समाज और देश का निर्माण करना है, तो नेताओं और बुद्धिजीवियों को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करनी होगी जो तकनीक द्वारा संचालित नकल-मुक्त हो।

तकनीकी शिक्षा प्रणाली ही हमें इस समस्या से बचा सकती है। अन्यथा, हम सामूहिक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आशा की जानी चाहिए कि शिक्षाविद् इसकी महत्ता को समझेंगे और वर्तमान नेता इस विषय पर गंभीर निर्णय लेंगे।

आजादी के बाद से शिक्षा सुधार के लिए कई आयोग बने हैं, लेकिन उनके सुझावों को नजरअंदाज किया गया है। प्रदेशों की सरकारों को अपने शिक्षा तंत्र से नकल माफिया को हटाना चाहिए और शिक्षा नीति में बड़े बदलाव करने चाहिए। तभी 'सबका साथ और सबके विकास' का नारा सार्थक होगा।