मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का जल्द लागू होना तय
मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
सोमवार को मीडिया से बातचीत में, मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि यूसीसी के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों से सुझाव ले रही है। उनका मानना है कि आज के समय में धार्मिक-सामाजिक मतभेदों की आवश्यकता नहीं है, और यूसीसी की दिशा में बढ़ना जरूरी है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे वेबसाइट पर अपने सुझाव साझा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के पारिवारिक और धार्मिक मामलों में समानता लाना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में तलाक और पारिवारिक परंपराओं में भिन्नता की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में, उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों ने इसे अपनाया है, और मध्य प्रदेश भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो विभिन्न जिलों में जाकर सभी धर्मों के लोगों से सुझाव ले रही है। रिपोर्ट के संकलन के बाद, वे जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी सरकार जन-कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है, जहां यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जहां लोग अपने सुझाव दे सकते हैं।