महाराष्ट्र की राजनीति में गोकुल डेयरी चुनाव का नया मोड़

राजनीतिक उथल-पुथल का दौर

महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है। एक ओर एनसीपी के विलय की चर्चाएँ तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक टकराव की बातें हो रही हैं। इस बीच, गोकुल डेयरी के चुनाव ने राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाओं पर नियंत्रण भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे गोकुल डेयरी का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया।

गोकुल डेयरी के 25 सदस्यों में से कांग्रेस के सतेज पाटिल के पास 13 सदस्य थे और वे जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्हें चुनाव में विजेता घोषित किया गया था, लेकिन अचानक सरकार ने स्थिति बदल दी।

देवेंद्र फड़नवीस की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले सरकारी सहायता प्राप्त सहकारी संगठनों में पांच सदस्यों को सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जिनमें से चार को वोटिंग का अधिकार होगा। यह नियम गोकुल डेयरी के चुनाव में पहली बार लागू किया गया। चार सरकारी वोटों की मदद से एनसीपी के राजेश पाटिल ने चुनाव जीत लिया, उनका वोट 12 से बढ़कर 16 हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट 13 पर ही रह गया। इस पर अब राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेता सवाल उठा रहे हैं कि फड़नवीस ने एनसीपी को जीतने क्यों दिया। उनका कहना है कि एनसीपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फड़नवीस का विश्वास बना हुआ है।