महाराष्ट्र में आरक्षण विवाद: मराठा और ओबीसी मुद्दों का जटिल समीकरण
आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की चुनौतियाँ
महाराष्ट्र में आरक्षण से संबंधित समस्याएँ समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे ही मराठा आरक्षण का मामला सुलझता है, ओबीसी का मुद्दा उभरकर सामने आ जाता है। ये दोनों मुद्दे आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि सरकार इन्हें सुलझाने में असमर्थ है। यह भी एक रहस्य है कि सरकार सभी पक्षों को एक साथ बैठाकर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है। मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने हाल ही में मुंबई के आजाद मैदान में अनशन किया। इससे पहले, वे मराठवाड़ा में अनशन करते थे या समर्थकों के साथ मुंबई की ओर मार्च करते थे, लेकिन सरकार हमेशा उन्हें मुंबई पहुँचने से रोकने की कोशिश करती थी। इस बार, जब वे मुंबई में अनशन पर बैठे, तो उन्हें हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।
ओबीसी समुदाय की प्रतिक्रिया
जब सरकार ने पाटिल का मामला सुलझाया, तो ओबीसी समुदाय में हलचल मच गई। छगन भुजबल ने मराठवाड़ा के मराठों को हैदराबाद के निजाम के समय मिले प्रमाणपत्र को मान्यता देकर कुनबी समाज में शामिल करने और ओबीसी कोटे का आरक्षण देने के निर्णय का विरोध किया। जिस कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, भुजबल उसमें उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि वे ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर संघर्ष करेंगे। भुजबल की यह लड़ाई पूरे देश में प्रभाव डाल सकती है। बिहार में विधानसभा चुनावों के निकट, विपक्ष को यह कहने का अवसर मिल सकता है कि भाजपा ओबीसी का आरक्षण छीनकर अन्य जातियों को दे रही है। यदि ओबीसी का आरक्षण कम करके मराठाओं को देने का मुद्दा बढ़ता है, तो भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासकर बिहार में, जो इस मामले में बहुत संवेदनशील है।