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महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम: नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023

भारत की संसद ने आधी रात को महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 को मंजूरी दी है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव अगली जनगणना के बाद ही होगा। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और अधिक जानकारी।
 

महिला आरक्षण पर संसद का महत्वपूर्ण निर्णय


भारत की संसद ने आधी रात को महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कई घंटों की चर्चा के बाद, 16 अप्रैल 2026 को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023' को औपचारिक रूप से लागू किया गया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है।


इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत यानी एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया जाएगा। हालांकि, लोकसभा में इसका तत्काल प्रभाव नहीं होगा। आरक्षण का लाभ अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेगा।


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