मार्क कार्नी का भारत दौरा: भारत-कनाडा संबंधों में नई शुरुआत

भारत-कनाडा संबंधों की मजबूती का अवसर

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस हफ्ते भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर हैं, जिसे भारत-कनाडा संबंधों को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तीसरी मुलाकात होगी, जो पिछले तनावों को पार करने की एक गंभीर कोशिश का संकेत देती है। 2023-24 में, दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे, जिसमें एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप हुए। इस दौरान, राजनयिकों को निकाला गया, राजनीतिक बयानबाजी तीखी हुई, और व्यापार तथा यात्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस स्थिति ने विश्वास को कमजोर किया। हालाँकि, 2025 में बातचीत और संवाद के माध्यम से स्थिति में सुधार हुआ। अजीत डोभाल की अगुवाई में सुरक्षा चर्चाओं ने विवादास्पद मुद्दों को औपचारिक रूप से संबोधित करने में मदद की, जिससे सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सका।

संकट से सामान्यीकरण तक का सफर (2023-2026)

2023 में भारत और कनाडा के संबंधों में गिरावट आई, जब खालिस्तानी उग्रवाद और कूटनीतिक निष्कासन जैसे मुद्दों पर विवाद बढ़ा। मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा की नई सरकार ने एक अधिक व्यावहारिक विदेश नीति अपनाई। भारत के NSA अजीत डोभाल और कनाडाई अधिकारियों के बीच हुई चर्चाओं ने विवादों को सुलझाने के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार किया। वर्तमान में, कनाडाई प्रशासन भारत पर किसी भी प्रकार के हिंसक हस्तक्षेप का आरोप नहीं लगा रहा है, जिससे कूटनीतिक संबंधों में सुधार की संभावना बढ़ी है।

CEPA: आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करना

इस दौरे का एक प्रमुख आकर्षण कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) की बहाली है, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुँचाना है। कनाडाई पेंशन फंड पहले ही भारत के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में $100 बिलियन से अधिक का निवेश कर चुका है। CEPA के लागू होने से इस निवेश में तीन गुना वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।

ऊर्जा और रक्षा में नई साझेदारी

मार्क कार्नी का दौरा केवल व्यापारिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रणनीतिक हितों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए कनाडा से यूरेनियम की स्थिर आपूर्ति पर दीर्घकालिक समझौते की संभावना है। इसके अलावा, भारत के नए परमाणु सुधारों के तहत कनाडाई तकनीक और विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर चर्चा की जाएगी। उभरती हुई तकनीकों और रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

मिडल पावर रणनीति और वैश्विक अनिश्चितता

दोनों देश अमेरिका पर अपनी व्यापारिक निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के लिए, भारत एक विशाल बाजार है जो चीन का विकल्प बन सकता है। वहीं, भारत के लिए, कनाडा तकनीक, ऊर्जा और निवेश का एक विश्वसनीय स्रोत है। मार्क कार्नी ने कहा, "एक अनिश्चित दुनिया में, हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं—व्यापार का विविधीकरण और नई अंतरराष्ट्रीय साझेदारी।"