मार्क जकरबर्ग ने पीएम मोदी के वीडियो को हटाने पर मांगी माफी

मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने अपनी टीम के साथ आज इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। यह बैठक लगभग आधे घंटे तक चली। इससे पहले मेटा के अधिकारियों ने एमईआईटीवाई के सचिव एस. कृष्णन से भी मुलाकात की थी।

बुधवार को संसदीय समिति ने मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने के लिए माफी मांगने के लिए तीन दिन का समय दिया था। समिति ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उन्हें मिली छूट (इम्युनिटी) वापस ले ली जाएगी।

समिति ने स्पष्ट किया कि यदि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। लोकसभा सचिवालय के एक निदेशक ने आईटी मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री का वह वीडियो, जिसमें उन्होंने छात्रों और 'जेन जी' से परीक्षा से जुड़े विवादों और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में बात की थी, उसे फेसबुक से पांच-छह घंटे के लिए हटाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया गया है।

ए. ज्योतिर्मयी के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया था, "विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने इस मुद्दे पर मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। यदि वह यह पत्र मिलने के तीन दिनों के भीतर बिना शर्त माफी नहीं मांगते हैं, तो आईटी एक्ट की धारा 79(3) के तहत मिली सुरक्षा/छूट वापस ली जा सकती है और एक पब्लिशर के तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।"

सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति, जिसके प्रमुख भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं, ने उन इंटरमीडियरी प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा मटीरियल (सीएसईएएम) और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक मटीरियल दिखाते हैं। पत्र में कहा गया, "अगर इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म अपने पोर्टल से सीएसईएएम मटीरियल हटाने में नाकाम रहते हैं, तो आईटी एक्ट की धारा 79(3) के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।"