यूपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा डबल वेतन

महिलाओं के लिए नया अवसर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी, बशर्ते वे इसके लिए अपनी सहमति दें। यह कदम महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और कार्यस्थलों पर समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

दोगुनी सैलरी और सुरक्षा उपाय

सरकार द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को दोगुनी सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही, उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, CCTV निगरानी, और परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

काम के घंटे और ओवरटाइम

महिलाएं सप्ताह में छह दिन काम कर सकेंगी, और ओवरटाइम की सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। ओवरटाइम के लिए उन्हें सामान्य वेतन से दोगुनी दर पर भुगतान किया जाएगा।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण

महिलाओं को मिलेगी नई उड़ान

सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने से रोकने के बजाय उन्हें सुरक्षित माहौल में काम करने की सुविधा प्रदान करना है।

फैक्ट्री एक्ट में संशोधन

फैक्ट्री एक्ट में संशोधन से बढ़ेगी लचीलापन

सरकार ने इस निर्णय के साथ Factories Act, 1948 में संशोधन किया है ताकि उद्योगों को अधिक लचीलापन मिल सके। नए नियमों के अनुसार, कार्य के घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक किए जा सकते हैं, बशर्ते हफ्ते में कुल कार्य घंटे 48 से अधिक न हों।

खतरनाक उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं को अब 29 खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति दी गई है, जहां वे अपनी सहमति से काम कर सकती हैं। इसके लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित विशेष प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम

यूपी सरकार का यह निर्णय महिलाओं की रोजगार भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। यह न केवल कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता को मजबूत करेगा, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में महिलाएं अब उद्योगों और फैक्ट्रियों में रात की शिफ्ट में पूरी सुरक्षा के साथ काम कर सकेंगी, और साथ ही डबल वेतन और बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी। यह बदलाव न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नया अध्याय जोड़ेगा।