योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से आरंभ हो गया है। इस सत्र के प्रारंभ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप के मामले में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। 

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी जांच अभी चल रही है और जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनके संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जल्द ही जांच की रिपोर्ट आएगी और सच सामने आएगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस ने पकड़ा है, उनके संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही कुख्यात रही है और अब इस मामले में उसकी संलिप्तता उजागर होगी। राज्यस्तरीय एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि सपा प्रमुख द्वारा कही गई बातें संदिग्ध हैं। उन्होंने कहा, “यही कसूर मैं बार-बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।” माफियाओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अवैध लेन-देन में उनकी संलिप्तता को दर्शाती हैं। जांच होने दीजिए, सच सामने आएगा।

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोडीन एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आती है और इसका उपयोग कफ सिरप के निर्माण में होता है। यह गंभीर खांसी के उपचार में प्रयोग की जाती है। इसका आवंटन केवल अधिकृत औषधि निर्माण के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर इसका दुरुपयोग हो रहा था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई में अवैध तस्करी के मामलों का खुलासा हुआ है और कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में सभी सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का अवसर मिलेगा, जो प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब लोकतंत्र से जुड़े स्थल चर्चा के केंद्र बनते हैं, तब जनप्रतिनिधि जनविश्वास पर खरा उतरता है। उन्होंने बताया कि सत्र की अवधि 24 दिसंबर तक निर्धारित की गई है, ताकि आवश्यक विधायी कार्यों पर चर्चा हो सके।