योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा, जलालाबाद का नाम बदला गया
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को एक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों से 29 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 28 को स्वीकृति मिली। एक प्रस्ताव, जो मदरसे से संबंधित था, को स्थगित कर दिया गया। जलालाबाद, जो शाहजहांपुर में स्थित है, का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है, और इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
परशुरामपुरी का नामकरण
कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मभूमि है। शासन ने 25 जून 2025 को इस संबंध में अनुरोध किया था। भारत सरकार से एनओसी मिलने के बाद अब कैबिनेट ने भी इस पर सहमति दी है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति और स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए उप्र स्टार्टअप मिशन की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
डाटा सेंटर नीति का पुनः कार्यान्वयन
डाटा सेंटर नीति फिर से लागू
डाटा सेंटर नीति, जो पहले समाप्त हो गई थी, अब फिर से लागू कर दी गई है। मिशन डायरेक्टरेट बॉडी के प्रमुख मुख्य सचिव होंगे। एक एंपावरमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्तमान में स्टार्टअप नीति के तहत प्रोटोटाइप के लिए 10 लाख और सीए कैपिटल के लिए 15 से 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इनक्यूबेटर संचालन के लिए 40 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान उपलब्ध होगा। कुल 1000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड रखा गया है, जिसमें से 400 करोड़ रुपये एकेटीयू का है।
पशुधन बीमा योजना
पशुओं का कराया जाएगा बीमा
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना, नस्ल सुधार, पशुधन बीमा और गौशाला के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी। पशुओं का बीमा भी किया जाएगा, जिसमें राज्यांश 85 प्रतिशत होगा। प्रत्येक पशुधन की कीमत निर्धारित की जाएगी, जैसे मुर्रा भैंस की कीमत 75,000 रुपये, विदेशी गाय की कीमत 50,000 से 65,000 रुपये तक होगी।
श्रम विभाग के लिए प्रस्ताव
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि बनारस में ESIC श्रम विभाग के मेडिकल कॉलेज के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया है। मुरादाबाद और गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के लिए पांच-पांच एकड़ भूमि आवंटित की गई है। बनारस में 13 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत भूमि श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होगी।
अन्य प्रस्तावों की मंजूरी
इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
इसके अतिरिक्त, कानपुर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
पदक विजेताओं के लिए सीधी भर्ती
पदक विजेताओं को सीधी भर्ती का प्रस्ताव पास
मंत्री गिरीश यादव ने बताया कि ओलंपिक, महिला ओलंपिक, एशियन आदि के पदक विजेताओं को सीधी भर्ती का प्रस्ताव पारित किया गया है। लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से बाहर रखकर इन्हें नौकरी दी जाएगी। समूह ख और क के लिए यह प्रस्ताव है।