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राजनीति में महिलाओं के लिए आर्थिक योजनाओं का बढ़ता महत्व

आज की राजनीति में महिलाओं के लिए आर्थिक योजनाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। विभिन्न राज्यों की सरकारें चुनावों से पहले महिलाओं को खुश रखने के लिए विशेष योजनाएं पेश कर रही हैं। दिल्ली की 'महिला समृद्धि योजना' से लेकर ओडिशा की 'सुभद्रा योजना' तक, जानें कैसे ये योजनाएं महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं। इस लेख में हम विभिन्न राज्यों की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
 

महिलाओं को खुश रखने की रणनीति

आज के राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव जीतने का एक नया तरीका 'आधी आबादी' को खुश रखना है। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल चुनावों से पहले महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं पेश करते हैं ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। पिछले वर्ष में कई राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से अधिकांश ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की या वादा किया।


दिल्ली की 'महिला समृद्धि योजना'

दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2024 में गरीब महिलाओं के लिए 'महिला समृद्धि योजना' की शुरुआत की। यह योजना विधानसभा चुनावों में चर्चा का विषय रही। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना का उद्घाटन किया, जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी।


ओडिशा की 'सुभद्रा योजना'

ओडिशा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'सुभद्रा योजना' शुरू की है, जिसका नाम देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 17 सितंबर 2024 को लॉन्च किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों में पांच वर्षों में दो किस्तों में कुल ₹50,000 की सहायता दी जाएगी।


झारखंड की 'मंईयां सम्मान योजना'

झारखंड सरकार ने जून 2024 में 'मंईयां सम्मान योजना' की शुरुआत की। यह योजना 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए है। पहले इसकी आयु सीमा 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले ₹1000 प्रति माह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर ₹2500 कर दिया गया है।


महाराष्ट्र की 'माझी लड़की बहिन योजना'

महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 28 जून 2024 को 'माझी लड़की बहिन' योजना शुरू की। इसमें 21 से 65 वर्ष की सभी महिलाओं को हर महीने ₹1500 की राशि दी जाती है। इस योजना के लिए सरकार ने 46,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।


मध्य प्रदेश की 'लाडली बहन योजना'

मध्य प्रदेश में 'लाडली बहना' योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1250 की नकद सहायता दी जाती है। यह योजना मार्च 2023 में लागू हुई और अब तक 1.2 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है।


छत्तीसगढ़ की 'महातरी वंदन योजना'

छत्तीसगढ़ में 'महातरी वंदन योजना' जनवरी 2024 में शुरू की गई। इस योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1000 की सहायता दी जाती है।


हरियाणा की 'लाडो लक्ष्मी योजना'

हरियाणा सरकार ने 'लाडो लक्ष्मी योजना' शुरू की है, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹2100 की सहायता दी जाएगी।


हिमाचल प्रदेश की 'प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना'

हिमाचल प्रदेश में 'प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना' फरवरी 2024 में शुरू की गई। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की पेंशन दी जाती है।


कर्नाटक की 'गृहलक्ष्मी योजना'

कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2023 से 'गृहलक्ष्मी योजना' शुरू की है, जिसमें पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने ₹2000 जमा किए जाते हैं।


पश्चिम बंगाल की 'लक्खी भंडार योजना'

पश्चिम बंगाल में 'लक्खी भंडार' योजना फरवरी 2021 में शुरू की गई। इसमें पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1200 या ₹1000 की सहायता दी जाती है।