राहुल गांधी का नया घोषणापत्र: पिछड़े समुदायों के लिए शिक्षा और अधिकारों की गारंटी

राहुल गांधी का सियासी बयान

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक अति पिछड़ा न्याय घोषणापत्र जारी करेगी। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर झूठ बोलने और ध्यान भटकाने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह भाजपा की नीति है जो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस का उद्देश्य इन समुदायों के लिए शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है।

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा चाहे कितनी भी झूठी बातें करे, कांग्रेस अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बिहार में अति पिछड़े समुदाय को सशक्त बनाने के लिए घोषणापत्र में ठोस वादे किए हैं। शिक्षा को इन समुदायों की प्रगति का मुख्य साधन मानते हुए, उन्होंने विशेष संकल्पों की बात की। उन्होंने कहा कि निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू किया जाएगा और निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा एससी/एसटी/ओबीसी/ईबीसी बच्चों के लिए होगा। इसके साथ ही अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने का आश्वासन भी दिया गया है। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय और समान विकास की गारंटी दी है।

प्रियंका वाड्रा का बयान

कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए दस सूत्री प्रस्ताव जारी किया है। इसमें बिहार में सत्ता में आने पर उनके समुदाय पर अत्याचार के खिलाफ नया कानून, स्थानीय निकायों में उच्च आरक्षण और शिक्षा, आवास तथा सरकारी ठेकों में विशेष लाभ देने का वादा किया गया है। पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि बिहार में सरकार बनने पर इंडिया गठबंधन सभी दस प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा।