राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, ट्रंप के दावों पर उठाए सवाल
राहुल गांधी का मोदी पर हमला
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से हमला किया। उन्होंने ट्रंप द्वारा की गई मध्यस्थता के दावे पर मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा कि मोदी जी स्पष्ट रूप से ट्रंप को झूठा क्यों नहीं कह पा रहे हैं, यह सबके सामने है। उनका इशारा था कि प्रधानमंत्री की चुप्पी किसी बड़े सच को छिपाने का संकेत है, और यदि वे बोलते हैं, तो ट्रंप पूरी कहानी उजागर कर देंगे।
मोदी की चुप्पी पर सवाल
राहुल गांधी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के झूठ बोलने की बात नहीं कही है। सभी को पता है कि क्या हुआ है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी बोलेंगे, तो ट्रंप सब कुछ खोलकर रख देगा, इसलिए यह नहीं कहा जा रहा। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कहती है और संसद में ट्रंप का नाम लेने में झिझक कई सवाल खड़े करती है।
ट्रंप के व्यापार समझौते की बात
राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप की हालिया व्यापार संबंधी टिप्पणियों को भी प्रधानमंत्री की चुप्पी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह एक व्यापार समझौता चाहते हैं और इसलिए लगातार दबाव बना रहे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार का व्यापार समझौता होता है।
कांग्रेस का आरोप - प्रधानमंत्री कमजोर स्थिति में हैं
राहुल गांधी के बयान से कुछ घंटे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री पर हमला बोला। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत कमजोर स्थिति में हैं और उनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कभी भी ट्रंप के सीजफायर दावे को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया। खेड़ा ने तंज करते हुए कहा कि ट्रंप मोदी जी के चारों ओर ऐसे लिपटा है जैसे कोई सांप हो। राहुल गांधी ने उन्हें इससे बाहर निकलने का मौका दिया था - बस कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
भारत की स्थिति
गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 'पूर्ण और तात्कालिक' युद्धविराम अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है। हालांकि, भारत सरकार ने हमेशा इस तरह की मध्यस्थता को सिरे से खारिज किया है और स्पष्ट कहा है कि यह फैसला दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) के बीच सीधे संवाद से हुआ है.