राहुल गांधी ने मोदी सरकार की योजनाओं पर उठाए सवाल, वोटर आईडी को बताया साजिश

राहुल गांधी का बयान

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के एक मंत्री द्वारा किए गए उस ऐलान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब आधार कार्ड के बजाय वोटर आईडी से निर्धारित किया जाएगा। राहुल ने इसे एक गहरी साजिश करार दिया और कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसे रोका नहीं गया, तो लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि यह प्रक्रिया उन लोगों के खिलाफ है जो बीजेपी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के पास होना चाहिए, लेकिन अब यह मोदी सरकार के एक कर्मचारी के हाथ में है, जो बीजेपी के साथ मिलीभगत में काम कर रहा है। उनका आरोप है कि यह योजना बीजेपी को हमेशा बहुमत में बनाए रखने के लिए बनाई जा रही है, और यह तय करेगी कि कौन योजनाओं का लाभ उठा सकेगा।

लोकतंत्र का हक़ छिनने का खतरा

राहुल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बीजेपी को हटाने का निर्णय लेता है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को अपहरण करने की दिशा में एक कदम है, जहां जनता अपनी सरकार नहीं चुन सकेगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह केवल चुनाव जीतने की राजनीति नहीं है, बल्कि यह चुनावों में धांधली का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि वोट देना हर नागरिक का अधिकार है, और इसे किसी भी शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा था कि भविष्य में लाभार्थियों को उनके आधार नंबर के बजाय बायोमेट्रिक्स और वोटर आईडी का उपयोग करके भुगतान किया जाएगा। यह घोषणा जन योजना अभियान 2026-27 के तहत एक राष्ट्रीय कार्यशाला में की गई थी।

आधार की आवश्यकता

पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजनाओं में भी आधार नंबर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, पीएम-किसान, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आधार से जुड़े बैंक खातों का उपयोग किया जाता है।