रूस में संसदीय चुनाव: पुतिन की पार्टी ने बनाए रखा बहुमत
रूस में संसदीय चुनाव का परिणाम
यूक्रेन के साथ युद्ध के आरंभ के बाद रूस में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की समर्थित यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद में अपना बहुमत बनाए रखा है। चुनाव अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। मतदान एक सुनियोजित तरीके से हुआ, जिसमें अधिकांश विपक्षी उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया, जिससे सरकार का नियंत्रण मजबूत बना रहा।
मतदान के आंकड़े
केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार, 95 प्रतिशत से अधिक मतदान केंद्रों के परिणामों के आधार पर, यूनाइटेड रशिया को लगभग 58 प्रतिशत वोट मिले हैं, जिससे पार्टी को 225 सांसदों की सीटों पर जीत मिली है। इसके अतिरिक्त, 225 सांसदों का चुनाव विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे मुकाबले के माध्यम से हुआ, जिसमें यूनाइटेड रशिया के उम्मीदवार 208 सीटों पर आगे चल रहे हैं।
चुनाव के विशेष पहलू
केंद्रीय चुनाव आयोग की अध्यक्ष एला पामफिलोवा ने बताया कि प्रारंभिक नतीजों के अनुसार, यूनाइटेड रशिया को 450 में से 355 सीटें मिल सकती हैं। इस चुनाव में यूक्रेन के चार क्षेत्रों के निवासियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें युद्ध के बाद रूस ने अवैध रूप से अपने में मिला लिया था, हालांकि इन क्षेत्रों पर रूस का पूर्ण नियंत्रण नहीं है।
क्रीमिया में मतदान
रूस द्वारा 2014 में अवैध रूप से कब्जा किए गए क्रीमिया प्रायद्वीप में भी मतदान हुआ। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों में मतदान को अवैध बताया है। चुनाव से पहले, रूसी सत्ता प्रतिष्ठान ने विपक्ष के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया।
विपक्ष की स्थिति
इसमें रूस की एकमात्र उदारवादी और युद्ध-विरोधी पार्टी को मतदान प्रक्रिया से बाहर करना शामिल था, जिससे उसे केवल एकल मतदान वाली सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। यूनाइटेड रशिया के अलावा, कई अन्य पार्टियों ने भी ‘स्टेट ड्यूमा’ में सीटें जीतीं, जो अक्सर ‘क्रेमलिन’ की नीतियों के पक्ष में मतदान करती हैं।
मतदाता प्रक्रिया
ड्यूमा की 450 सीटों में से आधी सीटों के लिए मतदाताओं ने राजनीतिक दलों में से चुनाव किया, जबकि बाकी सीटों पर एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबला हुआ। युद्ध की आलोचना करने वाले एकमात्र पंजीकृत राजनीतिक दल याब्लोको पार्टी को पिछले महीने रूस के उच्चतम न्यायालय ने मतदान प्रक्रिया से बाहर कर दिया।
चुनाव में बाधाएं
याब्लोको पार्टी के केवल कुछ दर्जन उम्मीदवार ही एकल निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा, कुछ युद्ध-विरोधी नेताओं को चुनाव अभियान से पहले जेल में डाल दिया गया या उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।