लोकतंत्र की चुनौतियाँ: नई उम्मीदों की तलाश

समाज में नई उम्मीदों का उदय

समाज में अक्सर नई उम्मीदें उभरती हैं। ऐसी चर्चाएँ यह विश्वास दिलाती हैं कि मानव प्रयासों से एक नई और अलग दुनिया का निर्माण संभव है। हालांकि, जब ऐसे प्रयासों की कमी होती है, तो लोग हताशा का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि श्रीलंका, नेपाल, और बांग्लादेश में देखा गया है। अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि असंगठित और अराजक विद्रोहों से कुछ नया नहीं बनता। इसके बजाय, समाज के प्रभावशाली वर्ग ही इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि वे अधिक संगठित होते हैं। इससे दीर्घकाल में समाज में हताशा और बढ़ती है।

नेपाल में चुनावी वैधता का संकट

नेपाल में हालिया घटनाएँ चुनावी शासन की वैधता पर सवाल उठाती हैं। यह धारणा बनी हुई है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निश्चित समय तक वैध होते हैं। इसलिए, अगली चुनाव में लोग सत्ताधारी दल के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। लेकिन हाल के वर्षों में, दक्षिण एशिया में चार देशों में जन आक्रोश के कारण निर्वाचित सरकारों को सत्ता छोड़नी पड़ी है।

चुनावी लोकतंत्र की सीमाएँ

चुनावी लोकतंत्र की सीमाएँ अब स्पष्ट होती जा रही हैं। यह केवल विकासशील देशों की कहानी नहीं है, बल्कि विकसित देशों में भी समान रुझान देखे जा रहे हैं। राजनीतिक अधिकारों के संविधान में वर्णन से नागरिक स्वतंत्रताओं में विस्तार की उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीदें अब धरातल पर गिरती नजर आती हैं।

मताधिकार का इतिहास

लोकतंत्र की अवधारणा वयस्क मताधिकार से जुड़ी हुई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकसित देशों में भी इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। न्यूजीलैंड 1893 में महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश बना। ब्रिटेन में यह सिद्धांत 1928 में लागू हुआ।

सोवियत संघ का उदय

1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति ने मानव इतिहास में प्रगति की एक नई परिभाषा दी। यह पहली बार था जब एक राज्य ने श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि बनने का दावा किया। सोवियत संघ की स्थापना ने जन-कल्याण की अवधारणा को नया आयाम दिया।

नव-उदारवादी बदलाव

1991 में सोवियत खेमे के ढहने के बाद चुनावी लोकतंत्र की वैधता पर सवाल उठने लगे। नव-उदारवादी नीतियों ने कल्याणकारी राज्य की धारणा को कमजोर किया। अब चुनावी राजनीति में पहचान की राजनीति का नया व्याकरण प्रचलित हो गया है।

चुनावी लोकतंत्र की वास्तविकता

चुनावी लोकतंत्र अपने आप में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार का माध्यम नहीं है। आज मतदाताओं में उदासीनता और पहचान आधारित प्रतिक्रियाएँ देखी जा रही हैं। यह धारणा बनी हुई है कि वोट देने से बुनियादी स्थिति नहीं बदलती।

नई उम्मीदों की आवश्यकता

इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि चुनावी लोकतंत्र अपनी चरमसीमा पर पहुँच चुका है। अब नए विचारों और प्रयासों की आवश्यकता है, जैसा कि कई देशों के सोशलिस्ट कर रहे हैं।