विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव: गंभीरता की कमी और असंगठितता के संकेत

विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव

विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। उनका इरादा यह दर्शाना था कि स्पीकर ओम बिरला पक्षपाती हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके साथ ही, अन्य विपक्षी सांसदों को भी बोलने से रोका जाता है और उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या यह बातें विपक्ष के सांसदों द्वारा हमेशा नहीं कही जाती हैं? जब भी संसद का सत्र होता है, ये बातें उठाई जाती हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्या थी? यह प्रतीत होता है कि विपक्ष इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर नहीं था और इसे एक औपचारिकता के रूप में पेश किया गया।

वोटिंग की अनुपस्थिति

इसकी कई वजहें हैं। एक मुख्य कारण यह है कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग नहीं कराई। सरकार का कहना है कि वह वोटिंग कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यह सच है कि जब भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, वोटिंग नहीं हुई और प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ भिन्न थीं। 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव आया था, तब कांग्रेस के पास 415 सांसद थे। इस बार भाजपा को बहुमत नहीं है और एनडीए के पास केवल 293 सांसद हैं। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के साथ विपक्ष के पास 233 सांसद हैं।

विपक्ष की एकता का अभाव

क्या विपक्ष को अपनी आंतरिक बिखराव की समस्या का एहसास था? यदि चर्चा के बाद वोटिंग नहीं करानी थी, तो व्हिप जारी करने का क्या अर्थ था? सभी को पता था कि प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। फिर भी, विपक्ष ने इसे पेश किया और चर्चा के बाद वोटिंग के लिए जोर देना चाहिए था। यदि वोटिंग होती, तो यह स्पष्ट होता कि सरकार की ताकत क्या है और विपक्ष कितना एकजुट है।

अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की कमी

विपक्ष की अगंभीरता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि अविश्वास प्रस्ताव पर किसी प्रमुख नेता ने बोलने की आवश्यकता नहीं समझी। कांग्रेस ने असम चुनाव को ध्यान में रखते हुए गौरव गोगोई से भाषण की शुरुआत कराई। राहुल गांधी ने भी तब बोला जब केसी वेणुगोपाल ने रविशंकर प्रसाद के भाषण के बाद प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। विपक्ष की अगंभीरता उस समय भी दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रही जंग पर चर्चा कराने की मांग की।

अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम

स्पीकर के खिलाफ चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया, लेकिन पहले दिन विपक्ष के हंगामे में अधिकांश समय बर्बाद हो गया। पहले दिन केवल 47 मिनट चर्चा हुई, जबकि अगले दिन छह घंटे की चर्चा हुई, लेकिन अंततः अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। यदि विपक्ष वोटिंग कराता, तो सत्तापक्ष की एकजुटता का भी पता चलता।

अमित शाह का जवाब

इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि विपक्ष ने स्पीकर को जितना एक्सपोज किया, उससे अधिक अमित शाह ने राहुल गांधी को किया। अमित शाह ने तथ्यों के साथ बताया कि राहुल गांधी 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य बने थे और 18वीं लोकसभा तक उनकी उपस्थिति औसत से बेहतर नहीं रही।