विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पर विवाद

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर मतभेद सामने आए हैं। यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय व राज्य मंत्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखने पर उनके पद से हटाने का प्रावधान करता है, बशर्ते कि अपराध में कम से कम पांच साल की सजा हो। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस विधेयक की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने समिति में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है.

तृणमूल कांग्रेस ने एक आधिकारिक बयान में कहा है, "हमने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का प्रारंभिक स्तर पर विरोध किया था और हमें लगता है कि JPC एक दिखावा है। इसलिए, हम AITC से किसी को नामित नहीं कर रहे हैं."

तृणमूल और सपा का बहिष्कार

समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि वे इस समिति में कोई सांसद नामित नहीं करेंगे। तृणमूल के राज्यसभा नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने अपने ब्लॉग में लिखा, "किसी को इस नाटक को नाटक कहने की जरूरत थी। मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया।" उन्होंने इसे "असंवैधानिक विधेयक" और "विशेष गहन संशोधन (वोट चोरी) से ध्यान भटकाने का स्टंट" बताया.

कांग्रेस और अन्य दलों का रुख

कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों ने संकेत दिया है कि वे समिति में शामिल होंगे, क्योंकि अनुपस्थिति का मतलब होगा कि उनकी आपत्तियां और विचार आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं होंगे। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अभी तक समिति में भागीदारी पर कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं, CPI(M) और RSP नेताओं का मानना है कि JPC का बहिष्कार उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनकी आपत्तियों को आधिकारिक मंच पर दर्ज करने का अवसर नहीं मिलेगा.

बीजेपी पर विपक्ष का आरोप

तृणमूल और सपा का मानना है कि JPC में शामिल होकर वे बीजेपी के हाथों में खेल रहे होंगे, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "बीजेपी इस मुद्दे को भड़काना चाहती है। देखिए, वे 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकों पर JPC के साथ क्या कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अगले छह महीने तक बीजेपी भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनाए."

लोकसभा में पेश हुए तीन विधेयक

पिछले बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2025 पेश किए। इन विधेयकों का विपक्ष ने तीखा विरोध किया। तृणमूल ने शुरू से ही इन विधेयकों का विरोध किया, जबकि कांग्रेस और अन्य दलों ने बिल पेश होने के दौरान चर्चा में भाग लिया, हालांकि विरोध के साथ बाद में इन विधेयकों को JPC को भेज दिया गया.