शेख हसीना की स्वदेश वापसी पर संकट: बांग्लादेश में कानूनी चुनौतियाँ
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी की योजना पर संकट
नई दिल्ली - बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश लौटने की योजना को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की उनकी योजना को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ढाका ने उनका नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया है कि यदि हसीना अपने देश लौटती हैं, तो उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा।
अदालत के फैसले का सामना करना होगा
मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना के पास अदालत के फैसले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह बयान उन खबरों के बीच आया है, जिनमें हसीना के दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटने की योजना का उल्लेख किया गया है।
हसीना की वापसी की इच्छा
शेख हसीना ने इस साल की शुरुआत में स्वदेश लौटने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि जेल जाने या जान गंवाने का डर उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक सकता। उनके अनुसार, जनता के प्रति उनका कर्तव्य किसी भी भय से बड़ा है।
नया पासपोर्ट और पहचान पत्र का अनुरोध
हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। यह आवेदन उनके लंदन स्थित वकीलों के माध्यम से भेजा गया था, लेकिन उच्चायोग ने इसे खारिज कर दिया। उनका कहना है कि मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति को यात्रा दस्तावेज जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
कानूनी मामलों का सामना
शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में 150 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कई गंभीर आरोप शामिल हैं। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था ने भी उनके प्रत्यर्पण की मांग की है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर प्रभाव
अगस्त 2024 में शेख हसीना के भारत आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश लगातार भारत से उन्हें सौंपने की मांग कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वह इस संबंध में मिले अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है।
अपील न करने पर उठे सवाल
बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ने हसीना की स्वदेश वापसी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटकर कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती थीं, तो उन्हें फैसले के बाद निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा में अपील दायर करनी चाहिए थी।