श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग द्वारा 24 नए घरों का निर्माण

भारतीय उच्चायोग की नई पहल

भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में अपने 'मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट' के अंतर्गत गाले जिले में 24 घरों का वितरण किया है। यह परियोजना श्रीलंका के आवास, निर्माण और जल आपूर्ति मंत्रालय के सहयोग से देश के सभी 25 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उच्चायोग ने जानकारी दी कि इस पहल के लिए भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच अक्टूबर 2017 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.

कम आय वाले परिवारों के लिए आवास

यह परियोजना श्रीलंका में 600 कम आय वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। प्रत्येक आदर्श गांव में 24 घर बनाए गए हैं, जो जिला आवास समितियों द्वारा चयनित परिवारों को दिए जाएंगे। अब तक, 21 जिलों में आदर्श गांवों का उद्घाटन किया जा चुका है, जिनमें बट्टिकलोवा, वावुनिया, जाफना, कैंडी, गम्पाहा, अनुराधापुरा, बादुल्ला, मटाले, पुट्टलम, कोलंबो, त्रिंकोमाली, मोनारगला, किलिनोच्ची, मन्नार, मुल्लातिवु, रत्नापुरा, अम्पारा, कुरुनेगला, केगले, कलुतारा और पोलोन्नारुवा शामिल हैं.

परियोजना की प्रगति

अधिकारी बताते हैं कि यह परियोजना लगभग 98.6 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, और शेष तीन आदर्श गांवों का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा, जिसके बाद लाभार्थियों को उनके नए घर सौंपे जाएंगे.