संसद के शीतकालीन सत्र में डिलिमिटेशन बिल पेश करने की तैयारी

संसद का शीतकालीन सत्र और डिलिमिटेशन बिल

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में सरकार डिलिमिटेशन बिल पेश कर सकती है, जिसे पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। अप्रैल में यह बिल सदन में पास नहीं हो सका था, लेकिन हाल ही में सूत्रों ने बताया कि सरकार ने आवश्यक आंकड़ा जुटा लिया है। इस बिल का संबंध महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से है, और यदि यह पारित होता है, तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 850 हो जाएगी, जिसमें से दो तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह सब तब हो रहा है जब मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' को लेकर राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

संविधान संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण

सरकार संविधान संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए तत्पर है। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है, जिससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सके। चर्चाओं से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दिसंबर का पहला हफ्ता संभावित समय के रूप में सामने आ रहा है, और सरकार के शीर्ष स्तरों पर संभावित तारीखों पर चर्चा हुई है।

राजनीतिक चुनौतियाँ और विपक्ष का विरोध

सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य हैं, और आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए। राजनीतिक चुनौती केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है; विपक्षी दलों ने एसआईआर के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे संसद में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे एक और हंगामेदार सत्र की संभावना बन रही है।

संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा

एक सांसद ने कहा कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। हालांकि, सरकार संख्याबल की बाधा पार करने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पास हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने दो तिहाई का आंकड़ा जुटा लिया है।

डिलिमिटेशन के लिए संभावित फॉर्मूला

सूत्रों के अनुसार, सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है। इसका उद्देश्य परिसीमन के प्रभाव को लेकर उठाई गई चिंताओं को दूर करना है, विशेषकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को। माना जा रहा है कि प्रस्तावित ढांचे में 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाएगा।

एनडीए का दो तिहाई आंकड़ा हासिल करने का प्रयास

एनडीए के पास वर्तमान में 293 सदस्य हैं। अप्रैल में जब बिल पेश किया गया था, तब उसे पांच अन्य सांसदों का समर्थन मिला था। टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या 20 है, और डीएमके के 22 सांसद भी सरकार का साथ दे सकते हैं। इस तरह एनडीए की कुल संख्या 346 तक पहुंच सकती है। यदि एनसीपी भी एनडीए का हिस्सा बनती है, तो यह आंकड़ा 354 तक पहुंच जाएगा।